NSE IPO: NSE ने SEBI समोर ₹1,388 कोटींचं सेटलमेंट शुल्क भरायचं ठरवलं आहे, जे co-location आणि dark fiber प्रकरणांशी संबंधित आहे. जर SEBI हा प्रस्ताव मान्य करत असेल, तर NSE च्या IPO साठी सर्वात मोठा अडथळा दूर होईल. त्यामुळे NSE IPO आता प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वाढली आहे.
वादग्रस्त को-लोकेशन प्रकरण काय होतं?
2015 साली एका व्हिसलब्लोअरने SEBI कडे तक्रार केली होती की NSE च्या को-लोकेशन फॅसिलिटीमुळे काही ब्रोकर्सना इतरांपेक्षा जलद ट्रेडिंगची संधी मिळाली. या तक्रारीनंतर SEBI ने तपास सुरु केला आणि निष्कर्ष दिला की, काही निवडक ब्रोकर्सना प्राधान्य देऊन बाजारात अनुचित फायदा मिळवून दिला गेला.
Dark Fiber प्रकरण: दुर्लक्षित पण गंभीर
Dark fiber म्हणजे एक प्रकारचं खासगी नेटवर्क जे अधिक वेगवान ट्रेडिंगसाठी वापरलं गेलं. यातूनही काही संस्थांना इतरांपेक्षा फायदेशीर स्थिती मिळाली, असं SEBI च्या तपासात आढळलं. या प्रकरणासाठी NSE ने ₹223 कोटी सेटलमेंटची तयारी दाखवली आहे.
सेटलमेंटचे तपशील काय आहेत?
NSE ने एकूण ₹1,388 कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये ₹1,165 कोटी co-location प्रकरणासाठी आणि ₹223 कोटी dark fiber प्रकरणासाठी देण्याची तयारी दाखवली आहे. हा भारताच्या भांडवली बाजारातील सर्वात मोठा सेटलमेंट प्रस्ताव ठरू शकतो.
IPO चा मार्ग खुला होतोय का?
नवीन SEBI चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांच्या नेतृत्वात ही बाब पुन्हा मार्गी लागली आहे. जर हे प्रकरण सेटल झालं, तर NSE IPO साठी मार्ग मोकळा होईल. ही लिस्टिंग भारतीय बाजारासाठी ऐतिहासिक ठरू शकते कारण NSE IPO अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे.
निव्वळ सेटलमेंट नाही, विश्वासाचं पुनर्संचय
निव्वळ आर्थिक सेटलमेंट नव्हे, तर या निर्णयामुळे NSE वरील regulatory shadow दूर होईल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास पुन्हा मिळेल. NSE IPO भारतीय वित्त क्षेत्रासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
हेही वाचा: HDB Financial Services IPO Day 1: सबस्क्रिप्शन स्टेटस काय आहे?
